श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर श्री ज्ञानाराम ने कहा कि मुख्यमंत्री हैल्पलाईन नम्बर 181 में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण शत-प्रतिशत होना चाहिए। उच्च स्तर पर निस्तारित प्रकरणों एवं निरस्त प्रकरणों का पूरी तरह वेरीफिकेशन किया जा रहा है।
श्रीगंगानगर कलेक्टर श्री ज्ञानाराम बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को राजस्थान संपर्क पोर्टल खोलना आना चाहिए तथा आगामी बैठक में दो अधिकारियों से पोर्टल खुलवाकर उनके द्वारा एल1 एवं एल2 के बारे में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन अधिकारियों को पोर्टल से संबंधित जानकारी नही होने पर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री का एक महत्वकांशी कार्यक्रम है जिसमें आमजन की समस्याओं का घर बैठे ही समाधान किया जाता है। इस पोर्टल में एक निर्धारित अवधि में प्रकरण का निस्तारण करना आवश्यक है। इस पोर्टल का माननीय मुख्यमंत्री स्तर तक मॉनिटरिंग होती है। उन्होंने सूचना प्रोद्योगिकी की उपनिदेशक को कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज सभी प्रकरणों का एसडीओ अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करें।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हैल्पलाईन 181 का उद्देश्य आमजन की सुनवाई एक निर्धारित अवधि में हो तथा इसमें एक निर्धारित अवधि के बाद प्रकरण उच्च अधिकारी के पास स्वतः ही पहुंच जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि संबंधित अधिकारी ने समय पर अपना कार्य नही किया। उन्होंने कहा सभी अधिकारी संपर्क पोर्टल की गाईडलाईन का भली प्रकार से अध्ययन कर उसी के अनुरूप सबंधित समस्यायों का निस्तारण करें।
जिला कलक्टर ने भामाशाह सीडिंग की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अन्नपूर्णा भंडार के संबंध में अधिकारी को कहा कि 30 नवम्बर 2017 तक अपने लक्ष्य को पूर्ण करें। उन्होंने नगरपरिषद अधिकारी से शहर की सड़कों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि 18 नवम्बर तक सीसी ऑनलाईन भुगतान की कार्यवाही करें।
इस संबंध में जनता जल योजना के तहत 51 कार्य का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें 21 कार्य स्वीकृत हुए है, जिसमें से 12 कार्य पूर्ण हो चके है तथा 9 कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कृषि विभाग, डिग्गी निर्माण व ड्रिप की जानकारी की तथा 557 गांवों में 55 कार्य के लिये 18 नवम्बर 2017 तक डीपीआर पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने श्रम विभाग से श्रमिक पंजीयन की जानकारी प्राप्त की तथा अधिकारी ने अवगत करवाया कि 20 नवम्बर 2017 से प्रत्येक पंचायत में शिविर आयोजित कर श्रमिकों के पंजीयन किये जायेंगे।
उन्होंने यूआईटी से सीवरेज की जानकारी प्राप्त कर इसे जल्द पूर्ण करने को कहा। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी से सड़क मिर्जेवाला से मटीलीराठन की जानकारी प्राप्त की, जिस पर अधिकारी ने बताया कि इसके लिये टेण्डर जारी कर दिये गये है तथा सड़क निर्माण का कार्य जल्दी पूर्ण कर दिया जायेगा। जिला कलक्टर ने ऐटासिंगरासर पेयजल परियोजना का बिजली बिल बकाया भुगतान के संबंध में सीओ को निर्देश दिये।
समाज कल्याण विभाग का कोई भी अधिकारी उपस्थित नही होने पर कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये। इस अवसर पर उन्होंने पीएम आवास योजना, पीएम फसल बीमा योजनाओं सहित एसटीपी, आरओबी, एमएलए लैड और एमपी लैड योजनाओं की अब तक की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में एडीएम प्रशासन श्री नख्तदान बारहठ, एडीएम सीटी श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विश्राम मीणा, नगरपरिषद आयुक्त सुनीता चौधरी, यूआईटी सचिव श्री कैलाशचंद शर्मा, सूचना प्रोद्योगिकी की उपनिदेशक श्रीमती रूचि गोयल, पीएमओ श्रीमती सुनीता सरदाना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
[स्रोत- सतनाम मांगट]
