SC/ST एक्ट में हुए बदलावों को लेकर सोमवार भारत बंद के दौरान दलित समुदाय ने संपूर्ण भारत को जान और माल के रूप में बहुत क्षति पहुंचाई है. भारत बंद के दौरान 14 से ज्यादा मौतें हुई हैं और अरबों रुपयों का नुकसान भी भारत को झेलना पड़ा है. भारत के कई राज्यों में आंदोलन का उग्र रूप देखा गया है जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तरप्रदेश मुख्य रूप से शामिल है.
भारत बंद के दौरान हंगामे को मध्य नजर रखते हुए केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार की याचिका डाली जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया और इस मामले में सुनवाई खुली अदालत में होगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सुनवाई आज दोपहर 2 बजे होगी और अदालत की अगुवाई चीफ जस्टिस द्वारा जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित कुमार को नियुक्त किया है.
अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परिस्थितियां अभी काफी गंभीर है और इस तरीके के मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होनी ही एक सही उपाय है क्योंकि 14 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अरबों रुपए की संपत्ति जलाकर राख कर दी गई है.
बताया जा रहा है कि यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच को भेजा जा सकता है और एमिकस क्यूरी अनरेंद्र शरण ने इस बात पर आपत्ति जताई है. शरण का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने का कारण नहीं हो सकती है. उनका कहना है कि हम अन्य मुद्दों को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को सही रखना सरकार की जिम्मेदारी है.
