भिलाई पुलिस में होगी अब कसावट, पुलिस महानिरीक्षक ने ली बैठक

भिलाई : दुर्ग जिला क्षेत्र, दुर्ग नगर निगम, भिलाई-तीन नगर निगम, और स्वयं भिलाई नगर निगम सहित, जामुल, कुम्हारी और अहिवारा नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, जहाँ छ: विधानसभा क्षेत्र हैं । ऐसे में घनी आबादी वाले क्षेत्र और भिलाई स्पात संयंत्र सहित, एसीसी, सिम्पलेक्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जैसे बड़े-छोटे दर्जनों कम्पनियों और देश के अलग-अलग हिस्से से लोगों का काम के सिलसिले में आवागमन, कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने की चुनौती होती ही है ।

भिलाई पुलिस में होगी अब कसावट, पुलिस महानिरीक्षक ने ली बैठक

दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, जी. पी. सिंह दुर्ग, द्वारा 6 मार्च को अपराधिक गतिविधियों एवं प्रकरणों के संबंध में पुलिस अधीक्षक दुर्ग सहित, जिले के अन्य राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की, आईजी कार्यालय बत्तीस बंगला भिलाई में क्राईम मीटिंग ली गई । जिसमें क्राईम के आंकडों की समीक्षा कर निदेश दिये गये ।

आईजी की इस बैठक में समीक्षा के दौरान प्राप्त आंकड़ों अनुसार जिला दुर्ग की दिनांक 31 दिसंबर 2017 की स्थिति में गुम इंसान के कुल 1669 प्रकरण, मर्ग के 1794 प्रकरण, 173(8) जा.फौ. के 62 प्रकरण, लंबित चालान 65, 41(1/4) के 103 प्रकरण, लंबित अपराध 596 प्रकरण एवं पेंडिंग माल 3584 प्रकरण लंबित है ।

समंस-वारंट की समीक्षा में पाया गया कि, स्थाई वारंट 3819, गिरफ्तारी वारंट 374, जमानती वारंट 235 एवं समंस 257 लंबित है, जिसमें वारंटों की तामीली क्रमशः 7, 40, 68 एवं 79 प्रतिशत पाया गया है । इसी तरह जिले में 28 फरवरी 2018 की स्थिति में जनता वि. जनता के कुल 269, पुलिस वि. पुलिस के 4 एवं जनता वि. पुलिस के 80 प्रकरण में से जांच की कार्यवाही लंबित पाये गये ।

गुम इंसान प्रकरणों में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक WPC/75/2012 दिनांक 10.05.2013 के तहत् बचपन बचाओ आंदोलन वि. शासन एवं अन्य के प्रकरण में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें । पर संज्ञान लिया गया । समंस-वारंटों की तामीली, जमानती, गिरफ्तारी, स्थाई, समंस-वारंट के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु एक निश्चित समयावधि के भीतर तामिली कराना सुनिश्चित करने एवं माननीय न्यायालयों के निर्देशों के पालन में व समंस वारंटों की तामीली में किसी भी तरह की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया ।

173(8) जा.फौ. के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु पुलिस अधिकारियों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को एक विशेष अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने के संबंध में विधि संगत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । चिट-फण्ड, धोखाधड़ी के खिलाफ कार्यवाही, 420 भादवि के प्रकरणों में विशेषकर चिट-फण्ड जैसे प्रकरणों पर विशेष सक्रियता की आवश्यकता है ।

उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम – 2005 एवं नियम – 2015 के अनुसार चिट-फण्ड, धोखाधडी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के संबंध में निर्देशित किया गया है । हाल ही में यश ग्रुप कंपनी के संचालक अमित श्रीवास्तव द्वारा करोड़ों रूपये की धोखाधडी कर फरार होने पर, ऐसे प्रकरण में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, निर्देशित किया गया ।

निर्देश दिया गया कि, शरीर संबंधी अपराध के अंतर्गत, थाना प्रभारी मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए अपराधी के विरूद्ध तत्काल एवं कठोर कार्यवाही करें, ताकि असमाजिक-गुण्डा तत्व भयभीत रहें तथा इस प्रकार के अपराध पर नियंत्रण हो सके । संपत्ति संबंधी अपराधों पर कार्यवाही, जिले में अपराधिक गिरोह द्वारा संपत्ति संबंधी अपराध किए जाते हैं, उनका अपराधिक मानचित्र गत 10 वर्षों का तैयार करें ।

उस मानचित्र में अपराध की प्रकृति, घटित होने का समय व दिनांक अंकित कर विभिन्न अपराधिक घटनाओं के ट्रेंड एवं पैटर्न का आंकलन करें । इस आंकलन के आधार पर गश्त, नाकाबंदी व अपराधियों की तलाश, रेड इत्यादि की योजना बनाई जावे एवं समय-समय पर स्वयं समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अपने स्तर पर समयबद्ध अभियान चलाकर अपराधियों के विरूद्ध विधिसंगत कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे ।

संपत्ति संबंधी अपराधों में माल मुजलिमों का पता करने का कारगर प्रयास सुनिश्चित करें जिससे कि बरामदगी के प्रतिशत में वृद्धि हो । निर्देश दिया गया । विवेचना के स्तर में सुधार करने, केस डायरी में विवेचना के दौरान मूल दस्तावेजों, सीडीआर डिटेल्स व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों आदि के संकलन में विवेचकों द्वारा लापरवाही बरतने पर अभियुक्तो को इसका लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है । इसलिये थाना प्रभारियों द्वारा समय-समय पर विवचकों के कार्यों की समीक्षा करने एवं नगर पुलिस अधीक्षक-एसडीओपी द्वारा इसका नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

अपराधी-असमाजिक तत्व पर कार्यवाही करते, नये निगरानी में रखने योग्य गुण्डा बदमाश असमाजिक तत्वों को चिन्हांकित करने व निगरानी शुदा बदमाशों-असमाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए । बैठक में, पुलिस की विजीबिलीटी को बढाने और अपराधियों पर नकेल कसने के तरीके बताए ।

बैठक के दौरान श्री जीपी सिंह ने कहा कि पुलिस का मुख्य कार्य अपराधों पर नियंत्रण कर पीडित को तत्काल सहायता पहुंचाना है । प्रकरण के लंबित होने से पीड़ित को अनेको बार थाना एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर लगाना पडता है, प्रकरण के निराकरण नही होने के कारण समाज में पुलिस की नकारात्मक छवि बनती है । जिस हेतु प्रकरणों पर सक्रियता से काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ।

श्री सिंह ने आम-जनता द्वारा थाना-एसडीओपी स्तर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर पीड़ित पक्ष से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार कर उचित कार्यवाही करने हेतु पर्यवेक्षण अधिकारियों को निर्देशित किया गया एवं राजपत्रित अधिकारियो को थाना स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं ।

[स्रोत- घनश्याम जी.बैरागी]

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