केंद्र व राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ग्रामीण किसानों को मिले इसके विभाग के हर अधिकारी को काम करना होगा. ऊसर भूमि के सुधार के साथ ही किसानों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने का भी इंतजाम सुनिश्चित करें. बुधवार को उप्र भूमि सुधार निगम की सोडिक तृतीय परियोजना की समीक्षा के दौरान भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि राज्यमंत्री मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपेंद्र तिवारी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे.
गोमतीनगर स्थित निगम कार्यालय में हुई बैठक के दौरान निगम के एमडी अजय यादव ने निगम की कार्ययोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी. उन्होने 30 जून तक योजनाओं को पूर्ण करने का भरोसा भी दिलाया. राज्यमंत्री ने बनाई गई छह हजार स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा की जाए कि महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है. निगम की पशुपालन योजनाओं की समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट भी तैयार करने के निर्देश मंत्री ने दिए.
किसानों की उत्पादक कंपनियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखने के साथ ही हर दिन समीक्षा करने के आदेश भी दिए गए. निगम के प्रबंधक मीडिया डॉ.केबी त्रिवेदी ने बताया कि समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव परती भूमि विकास सुरेश चंद्रा, सचिव शंभू नाथ व अनुसचिव हरिश्चंद्र गौतम के अलावा परियोजना प्रबंधक व उप प्रबंधक समेत विभाग के अधिकारी मौजूद थे.
