सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद्मावत फिल्म को लेकर एक फैसला जारी किया गया है जिससे संजय लीला भंसाली को राहत की सांस मिली है सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों द्वारा पदमा फिल्म पर लगाए गए बैन को हटा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पद्मावत फिल्म 25 जनवरी को ही भारत के प्रत्येक राज्य में रिलीज होगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पद्मावत फिल्म पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्य सरकार ने बैन लगा दिया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिए की राज्य सरकार इस तरीके का आदेश जारी ना करें और साथ ही निर्माता तथा फिल्म स्टारों को भी सुरक्षा दी जाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब सेंसर बोर्ड ने सेंसर सर्टिफिकेट जारी किया है तो राज्य सरकारों को बैन लगाने का कोई अधिकार नहीं है.
पद्मावत फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिल्म निर्माता की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए थे और उन्होंने इस मुद्दे पर अपना तर्क रखा की कानून व्यवस्था को लेकर फिल्म रिलीज करने से रोकना ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है. CBFC में देशभर में प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट दिया है तो राज्य सरकार पाबंदी क्यों लगा रही हैं अगर राज्य सरकार इस तरीके की पाबंदी लगा दी है तो राज्य सरकार सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत संघीय ढांचे को तबाह कर रहे हैं. यह राज्य सरकार का अधिकार नहीं है यह केवल केंद्र सरकार का अधिकार है.
यह तो आप सभी जानते हैं कि पद्मावत फिल्म को लेकर कितना बड़ा हंगामा पूरे देश में हो चुका है जिसके चलते काफी लंबे समय से फिल्म रिलीज नहीं हुई है और अब जाकर संजय लीला भंसाली को राहत की सांस आई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है 25 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म पद्मावत के साथ अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन भी रिलीज हो रही है.
