मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 1 लाख 8 हजार नौकरियों की समयबद्ध भर्ती, भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण, 2 लाख कृषि कनेक्शन देने एवं 1 मई से न्याय आपके द्वार अभियान का चौथा चरण शुरू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार जुलाई माह तक विभिन्न संवर्गों में 108 प्रकार के पदों के लिए 1 लाख 8 हजार नौकरियों की भर्ती के लिए विज्ञप्तियां जारी कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मार्च माह से ही विभिन्न भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाने शुरू किये जा चुके हैं। इनके अलावा स्थानीय निकायों के माध्यम से भी 21 हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। श्री राठौड़ ने बताया कि प्रत्येक भर्ती परीक्षा के आवेदन के लिए अलग से विवरण और दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से वन-टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है।
राज्य सेवाओं में भी भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण
श्री राठौड ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अब राज्य सेवाओं में भी भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकेगा। वहीं अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में 12.5 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में 15 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए यथावत आरक्षित रहेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे सैनिक जो एक वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त हो रहे हैंं, वे अपने अधिकारी से एनओसी प्राप्त कर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में 5 वर्ष, पुलिस अधीनस्थ सेवा और जेल अधीनस्थ सेवा को छोड़कर शेष सभी अधीनस्थ सेवाओं में 15 वर्ष एवं अन्य सेवाओं में सेना में की गयी सेवा के अतिरिक्त तीन वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे रंगरूट जिन्हें चिकित्सा के आधार पर अशक्त होने के कारण पृथक या कार्यमुक्त किया जाता है, उन्हें भी भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में माना जाएगा।
राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के कल्याण एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में बनाए जाने वाले इस बोर्ड में 15 शासकीय और 6 गैर शासकीय सदस्य होंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर भी जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा।
न्याय आपके द्वार अभियान का चौथा चरण 1 मई से
श्री राठौड़ ने बताया कि राजस्व लोक अदालत – न्याय आपके द्वार अभियान का चौथा चरण 1 मई 2018 से 30 जून 2018 तक चलाया जाएगा। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लगने वाले इन शिविरों में राजस्व विभाग सहित 16 विभागों के कार्यों को सम्पादित किया जाएगा।
रिप्स के लाभ अब एसजीएसटी के आधार पर
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य में निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए लागू राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ अब देय एवं जमा कराये गए स्टेट जीएसटी के आधार पर दिया जाएगा। अब तक राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजनाओं में मिलने वाले लाभ जमा कराए गए वैट और सीएसटी पर आधारित थे। इसी प्रकार इन योजनाओं के अंतर्गत मनोरंजन कर में छूट प्राप्त इकाइयों को भी जमा कराए गए स्टेट जीएसटी के आधार पर ही कैपिटल इंवेस्टमेंट सब्सिडी तथा निवेश अनुदान देय होंगे।
अन्य विषयों के शिक्षक भी संस्कृत विद्यालयों में बन सकेंगे प्रधानाचार्य
श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिपरिषद में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। संशोधन के बाद संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत संस्कृत से भिन्न विषयों के शास्त्री अथवा आचार्य की योग्यता रखने वाले अध्यापक भी प्रधानाचार्य तथा वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे। अब तक शास्त्री अथवा आचार्य की परम्परागत संस्कृत योग्यता होने पर भी संस्कृत से भिन्न विषयों के शिक्षक इन पदों पर पात्र नहीं थे।
अब तक का सबसे बड़ा कृषि कनेक्शन अभियान
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि 2 लाख कृषि कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया अप्रेल से शुरू कर अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। यह अब तक का सबसे बड़ा कृषि कनेक्शन अभियान है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रेल से 15 अगस्त तक सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में दिव्यांग शिविर आयोजित कर प्रदेश में चिन्हित किए गए 86 हजार से अधिक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही हर जिले में एक मेगा शिविर भी आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आगामी 14 अप्रेेल को प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में अंबेडकर भवनों का शिलान्यास, श्मशान घाटों के विकास कार्यों तथा स्वच्छता अभियान की शुरूआत करने का भी निर्णय लिया गया।
श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में वंडर सीमेंट लिमिटेड को निम्बाहेडा में खनन के लिए जारी पट्टा, जिसे 17 अक्टूबर, 2015 को निरस्त कर दिया था, को उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में फिर से जारी किया जाएगा। बैठक में खान एवं भू विज्ञान विभाग के 166 मेट्रिक पास वर्कचार्ज कार्मिकों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित कर उन्हें नियमितिकरण के समस्त लाभ दिये जाएंगे।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने झालावाड़ की राजकीय हवाई पट्टी का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी झालावाड़ करने का निर्णय लिया है। साथ ही भीलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण कर राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा करने का भी निर्णय लिया गया।
संसदीय कार्य मंत्री के अनुसार मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान(एनआईडी) की स्थापना के लिए दहमी कलां संस्थानिक क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार 62.57 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया। साथ ही पाली जिले के हेमावास में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए 30 बीघा भूमि के निःशुल्क आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त सशस्त्र सीमा बल को ग्रुप हाउसिंग के लिए संस्थानिक आरक्षित दर 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर प्लस 15 प्रतिशत की दर पर 12 हजार वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी।
बैठक में पीरामल फाउण्डेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप की स्थापना के लिए नॉलेज सिटी, जयपुर में 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस संस्थान में राज्य सरकार के 65 हजार अध्यापकों तथा शिक्षा विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और इससे ऊपर स्तर के अधिकारियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस संस्थान की स्थापना में 220 करोड़ रुपये का निवेश होगा। जन कल्याण संस्थान को रामचंद्रपुरा में 3 हजार 678 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर के 5 प्रतिशत पर देने का निर्णय लिया। पूज्य सिंधी संस्थान को रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए 500 वर्ग गज भूमि आरक्षित दर के 50 प्रतिशत दर पर आवंटित की जाएगी।
श्री राठौड़ ने बताया कि श्रीवल्लभ पित्ती ग्रुप की 5 कम्पनियों की ओर से झालावाड़ के अकलेरा में 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर 2 हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने का प्रस्ताव है। मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि इन कम्पनियों को 1620 करोड़ रुपये की ऋण राशि पर 9 प्रतिशत की दर से देय ब्याज अनुदान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के 5 वर्ष तक दिया जायेगा तथा स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट और 750 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने पर 5 करोड़ रुपये का रोजगार सृजन अनुदान देय होगा।
इसके अतिरिक्त चौधरी ब्रदर्स एग्री प्रा.लि. को श्रीगंगानगर जिले के महियावाली में ग्वारगम, पाउडर, चूरी आदि के निर्माण के लिए प्लांट लगाने पर भूमि और निर्माण कार्यों में स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट और कनवर्जन चार्ज पर 100 प्रतिशत छूट का निर्णय भी लिया गया। इस प्लांट के लिए 175 करोड़ रुपये का निवेश होगा जिससे 400 रोजगार सृजित होंगे।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अक्टूबर, 2017 में गठित वंशावली संरक्षण एवं संवद्र्धन अकादमी के विधान, नियमावली और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम को बंद करने को भी मंजूरी दी गई।
श्री राठौड़ ने बताया कि बायोमास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने बायोमास नीति, 2010 में संशोधन कर बायोमास प्लांट लगाने के लिए 2 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ाकर 3 वर्ष और राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति की अभिशंषा पर समयावधि में और अधिक छूट देने का निर्णय लिया है।
[साभार: सुचना एवं जनसंर्पक मंत्रालय, राजस्थान सरकार]
