भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुरे भारत में जीएसटी जुलाई में लागू होने के बाद से ही जीएसटी की वसूली में कमी आ रही है. नवंबर में GST से 80 हजार 800 करोड़ की वसूली हुई जो 4 महीनों में सबसे कम की वसूली हुई जो पिछले 4 महीने में सबसे कम है. 18 जनवरी को होंने वाली काउन्सिल की बैठक सबसे अहम मुद्दा जीएसटी की वसुली में जो लगातार गिरावट आ रही है उसके ऊपर चर्चा होंगी वित्त मंत्रालय की और से प्रसिध्द की गयी संख्या के अनुसार 25 दिसम्बर तक 80 हजार करोड रुपये जीएसटी के उत्पन्न से मिले है ।
उसमें से केंद्र सरकार को 13 हजार 89 करोड रुपये मिलेंगे । 18 हजार 650 करोड राज्य सरकार को मिलेगें । आय जीएसटी माध्यम से 41 हजार 270 करोड रुपये मिलेंगे । और 7 हजार 789 करोड कॉंपेन्सेशन के रूप में मिलेंगे ‘वन नेशन वन टॅक्स’ के तहत पुरे देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गई । और केंद्र सरकार के 18 टॅक्स और राज्य सरकार के 23 टॅक्स को मिलके पुरे देश में एक टॅक्स आ गया । लेकिन टॅक्स में थोडी विवदता रखी है ।
पुरे देश में इस वक्त 5, 12, 18 और 28 टक्का रखी है । सोना और चांदी के लिये 3% टॅक्स रखा है । वित्त मंत्रालय की और से प्रसिध्द की गयी संख्या के अनुसार 25 दिसम्बर तक जीएसटी में रजिस्टर नंबर लेनेवाली की संख्या 99 लाख हो गयी है । इसमें से साडे सोला लाख उद्योजक ऐसे थे उनको तीन महिना का रिटर्न भरना पडता था । 53 लाख लोगों को जीएसटी का रिटर्न मिल गया है ।
जीएसटी में घटा आने का मुख्य कारण है नवम्बर से 200 रुपये और उससे ज्यादा जीएसटी के दर में बदल किये है । जीएसटी में सबसे बडा 28 टक्का जिस वस्तू में आता था । उसकी संख्या अब 178 हो गयी है ।
हॉटेल से सबसे ज्यादा टॅक्स आता था । उसमें कटौती कर के उसको 5 टक्के में लकार और नुकसान हो गया है । हॉटेल में साडे सात हजार रुपये भाडा इसमें 18 टक्का करने से भी जीएसटी को नुकसान हो सकता है ।
ये सब चीज के वजह से जीएसटी में घट आ गयी है ऐसा अनुमान विश्लेषक लागते है । इस वजह से सरकार अब चिंता में है । जिस व्यापारीओ ने अभी तक जीएसटी रिटर्न भरा नहीं 18 जनवरी को होंगी काउन्सिल की बैठक दिल्ही में होने जा रही है । इस बैठक में जीएसटी के वसुली में घट के मध्येनजर पर चर्चा होगी ।
इस घट में जो जबाबदार लोग है उनके ऊपर कारवाई हो सकती है । जीएसटी काउन्सिल के का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहाता है । केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर जीएसटी का टक्का और कुछ नियम और कुछ बदल करना है तो उसका निर्णय लिया जाता है । जीएसटी काउन्सिल के अध्यक्ष अरुण जेटली है ।
[स्रोत- बालू राउत]
