इस आधुनिक समय में सूचना के अधिकार का दुरुपयोग भी भरपूर मात्रा में किया जा रहा है जिसके लिए सरकार अब सख्त कदम उठाने के लिए तैयारी कर रही है. जिसके चलते एक लेटर भी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है. जी हां सरकार न्यूज़ पोर्टल और मीडिया वेबसाइट के लिए कायदे कानून बनाने के लिए तैयारी कर रही है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में सरकार ने एक बयान दिया था जिस पर काफी गरमा गरमाई भी हुई. उस आदेश में कहा गया था कि जो पत्रकार फर्जी खबर लिखने के दोषी पाए जाएंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी. इस संबंध में सरकार को काफी किरकिरी का सामना करना भी पड़ा है. मगर अब बहुत ही जल्द सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसके लिए एक कमेटी बनाएगा.
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार अभी तक इस संबंध से जुड़ा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है मगर एक कॉपी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है और वायरल हुई इस कॉपी में 4 अप्रैल को प्रसारण मंत्रालय के निदेशक अमित कटोच के हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं तो मामला साफ है कि अगर कॉपी वायरल हुई है तो जल्द ही इस पर काम भी किया जाएगा.
क्या लिखा है उस कॉपी में
कॉपी में लिखा गया है कि ‘चूंकि ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट और न्यूज़ पोर्टल को नियमित करने के लिए कोई नियम या दिशा निर्देश नहीं है इसलिए सरकार की बनाई कमेटी को ऑनलाइन मीडिया न्यूज़ पोर्टल जिस में डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग और इंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट न्यूज़ मीडिया कंपनियां शामिल है के लिए नियम कानून बनाने के सुझाव दिए गए हैं.
कितने सदस्यों की कमेटी की है तैयार
सरकार ने इस मामले पर गौर करने के लिए 10 सदस्यों की कमेटी तैयार की है जिसमें आईएंडबी मिनिस्ट्री, विधि, गृह, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, औद्योगिक नीति और प्रचार विभाग के सचिव शामिल हैं. कमेटी में माईगॉव और भारतीय प्रेस परिषद के नुमाइंदे भी हैं.
इस संबंध में पूर्व प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी भी एक बयान दे चुकी है उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी कायम रखना जरूरी है मगर कोई इस आजादी का गलत फायदा उठाएं और दंगा भड़काने ऐसा अधिकार भी किसी को नहीं मिलना चाहिए. इसके लिए संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है जिसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाया जाना भी बहुत जरूरी है.
प्रिंट मीडिया के साथ-साथ न्यूज़ पोर्टल के लिए भी नियम कानून जरूरी
अगर 4 अप्रैल के आदेश पर गौर किया जाए तो कमेटी का मानना है कि ऑनलाइन सूचना का प्रसार काफी खुला है जिसका बहुत जरूरी है. न्यूज़ पोर्टल के लिए भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही नियम और कानून बनाने चाहिए कमेटी ने ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म के ‘नीति निर्धारण’ के लिए सुझाव भी मंगाए हैं.
