महाराष्ट्र के बीड जिले में दिव्यांग व्यक्ति हक़ अधिनियम 2016, शासन निर्णय तारीख 27 फरवरी 2017 ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन और मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई इन सब के संदर्भ को लेकर जल्दी से जल्दी विशेष संवर्ग 1 के शिक्षकों के बदली आदेश निर्गमित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघठन शाखा बीड ने तारीख 18 नवम्बर 2017 को बीड जिल्हा परिषद के सामने एक दिन का लाक्षणिक धरना आंदोलन किया. यह जानकारी दिव्यांग कर्मचारी संघठन बीड के जिला सचिव तथा प्रदेशाध्यक्ष ओबीसी फाऊंडेशन महाराष्ट्र राजेंद्र लाड ने दी!
आगे बताया है कि दिव्यांग व्यक्ति हक़ अधिनियम 2016 के अनुसार शासन ने दिव्यांग कर्मचारीयों को संविधान के परिच्छेद 14 के अनुसार बदली और अन्य सवलती लागू किया है. ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन निर्णय तारीख 27 फरवरी 2017 के अनुसार दिव्यांग कर्मचारी ऑनलाइन बदली के फाॕर्म भर दिए है. जबकी फाॕर्म भरने की मुदत खत्म हो गई फिर भी उन्हें बदली के आदेश निर्गमित नहीं हुए,
इस बारे में मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई ने भी महाराष्ट्र शासन को उचित प्रकरण में न्याय दिया है, फिर भी शासन बदली आदेश नही दे रही है. इसलिय हमें एक दिन का लाक्षणिक धरना आंदोलन करना पड़ा.
हम सब दिव्यांग बांधव महाराष्ट्र शासन और मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई का आदर करते है और महाराष्ट्र शासन को बताते है कि अगर 3 दिंसबर 2017 (जागतिक दिव्यांग दिन) तक हमारे दिव्यांग शिक्षकोंके बदली आदेश नही मिले तो हम पुरे महाराष्ट्र में हमारी शासन मान्यता प्राप्त दिव्यांग कर्मचारी संघटना मा.विभागीय आयुक्त के दालन में अनिश्चित काल अवधि का आंदोलन करेगी.
बीड जिला परिषद के सामने किए गए एक दिन लाक्षणिक धरणे आंदोलन में राज्यउपाध्यक्ष अशोक आठवले, जिल्हाध्यक्ष महादेव सरवदे, जिल्हा सचिव राजेंद्र लाड, मदन लांडगे, मधुकर अंबाड,सौदागर कुऱ्हे,आर.पी.शिंदे, बाळासाहेब कांबळे, ज्ञानेश्वर पालवे, हाडोळे, वैजिनाथ आघाव, दत्तात्रय दुधाळ, वैशाली कुलकर्णी आदि दिव्यांग कर्मचारी उपस्तिथ रहे.
[स्रोत- बालू राऊत]
