हर किसी को लगता है कि हमारा गांव अच्छा हो सब सुविधा हो गांव में हॉस्पिटल हो, चलने के लिये अच्छा रोड हो स्कूल, कॉलेज हो पानी की सुविधा हो और अच्छा सा मार्केट हो ये बात को ध्यान में रखते हुये। गांव के समुदाय का आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, कला, क्रीडा का विकास करना है तो शहर जैसे सुविधा उन्हे देने पड़ेगी।
आयोजित सभा में पंकजा मुंडे ने RURBN का मतलब समझाते हुए कहा, “रूरल और अर्बन दोनों को मिला दिया, वो है रुरबन है, इसका मतलब है आत्मा गांव जैसा हो और शरीर शहर जैसा हों।”
बीड जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है प्रभावी कार्यान्वयन बीड जिले में दीन दयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है। गांव के तहत सड़क का काम किया गया है। परली तालुका में, 19 गांवों को आंधी से हटा दिया गया है। ये गांव स्मार्ट ग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। दीन दयाल उपाध्याय खरीद योजना के तहत, शिरसाल में 72 घर कालोनियां प्रगति पर हैं, पंकजा मुंडे ने कहा। इस योजना के तहत गांवों में शहरों वाली सुविधाएं दी जाएंगी।-
– बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा दी जाएगी।
– इसके अलावा वहां कौशल विकास की व्यवस्था भी की जाएगी।
– गांवों को क्लस्टर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
– एक क्लस्टर की आबादी 25-50 हजार तक होगी।
– केंद्र गैप फंडिंग के तौर पर कुल खर्च का 30 फीसदी अपने बजट से देगी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने गांवों को स्मार्ट बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन (RURBAN) मिशन का देशव्यापी शुभारंभ रविवार को राजनांदगांव जिले के कुरूभाटा गांव से किया।
वह औरंगाबाद, बीड, जालना और द्रास अभियान के उप-डिवीजनल कार्यालय में हुए एक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री बाबनराव वकील, प्रशांत बांब, ग्रामीण विकास सचिव, असिम गुप्ता मुख्य अतिथि थे।
मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि रुरबन अभियान के तहत चयनित गाँवों के विकास के लिए सभी फंड राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा, स्थानीय जरूरतों के अनुसार गाव के विकास के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो सकती है।
उदाहरण के लिए, ग्रामीण समुदाय में मोबाइल स्वास्थ्य इकाई प्रदान करना, गांवों में महिलाओं के लिए एक कुटीर आदि। योजना की आवश्यकताओं के लिए इस योजना के तहत कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक विकास कार्यों के लिए केन्द्र सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद केंद्र सरकार के गंभीर क्र्टिकल गँप फंडिंग द्वारा वित्तपोषण प्रदान किया गया है।
इन फंडिंग योजनाओं से फंडिंग के बिना अतिरिक्त फंड हैं अभियान के दौरान, संपूर्ण उणीवा निवारण निधी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। परियोजना के वित्त पोषण के 30 करोड़ रुपए की पूंजी मूल्य, या जो भी यह गैर जनजातीय क्षेत्रों के 30 फीसदी हो जाएगा। और आदिवासी क्षेत्रों में 30% पूंजीगत लागत या 15 करोड़ रुपये दिए जाते हैं, जो भी कम हो।
जल मंत्री बबनराव लोनीकर ने कहा केंद्र ने कहा कि जबकि गाव के समुदाय का विकास और राज्य योजना कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, भंडारण और भंडारण, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों, स्कूल सुधार, उच्च शिक्षा सुविधाओं, स्वच्छता, पानी के नल पानी की आपूर्ति, ठोस और तरल अपशिष्ट के कार्यान्वकेसाथ एक केंद्राभिमूख दृष्टिकोण प्रबंधन, गांव जल निकासी, सड़क रोशनी, गांव के अंतर्गत सड़क संपर्क, जनता परिवहन के रूप में, LPG उन्होंने कहा कि गैस कनेक्शन, डिजिटल स्वायत्तता और नागरिक सेवा केंद्र जैसी चीजों को विकसित करने की जरूरत है।
[स्रोत- बालू राऊत]
