दुर्ग : कलेक्टर उमेश कुमार अग्रवाल ने 24 फरवरी को पाटन विकासखण्ड का भ्रमण किया। उन्होंने लोक सुराज अभियान के आवेदनों का सेक्टर स्तर पर निराकरण हेतु लगाए जा रहे विभागीय कैम्प तर्रीघाट में पहुंचकर मैदानी अमला के अधिकारियों की बैठक ली। लोक सुराज अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और उसके निराकरण की वस्तुस्थिति की जाचं पड़ताल किया।
बैठक के दौरान ग्राम पंचायत के सचिवों के द्वारा कुछ ग्राम पंचायतों की मूलभूत आवश्यकता से अवगत कराए जाने पर कलेक्टर ने मौके पर ही पंचायत भवन, स्कूल भवन व राशन दुकान भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। सेक्टर में शामिल सभी 10 ग्राम पंचायत में लाईन विस्तार के लिए प्राप्त आवेदन पर स्थल निरीक्षण कर प्रस्ताव भेजने कहा है। प्रस्ताव आने पर उक्त कार्यों के लिए अविलम्ब स्वीकृति दी जाएगी।
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कलेक्टर अग्रवाल ने ग्राम पंचायत केसरा एवं भनसुली में संचालित शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं ग्राम पंचायत बठेना व तर्रीघाट में पंचायत भवन व ग्राम पंचायत तुलसी, सिपकोन्हा, बठेना, खम्हरिया एवं तर्रीघाट में राशन दुकान भवन के लिए स्वीकृति दी है। इन निर्माण कार्यों के लिए जिला पंचायत के द्वारा एक सप्ताह के भीतर राशि स्वीकृत कर दी जाएगी।
कलेक्टर के द्वारा तत्काल मौके पर ही स्वीकृति दिए जाने पर ग्राम पंचायत के सरपंचों एवं पंचायत प्रतिनिधियों प्रसन्नता व्यक्त किया है। श्री अग्रवाल ने आज यहाँ ग्राम पंचायत तर्रीघाट में लोक सुराज अभियान एवं मिशन-100 प्लस अभियान के अंतर्गत राजस्व, पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशु पालन, कृषि, विद्युत, शिक्षा विभाग के साथ ही अन्य संबंधित विभागों के ब्लाक एवं मैदानी स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागों में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, सेवा 10 ग्राम पंचायतों में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा नायब तहसीलदार एवं पटवारियों से किया।
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कलेक्टर ने हल्कावार पटवारियों से लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए सभी प्रकरणों का 15 दिन के भीतर निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, बंदोबस्त त्रुटि, बेजा-कब्जा से संबंधित सभी तरह के प्रकरणों का निराकरण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से कर लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ आबादी सर्वे, डिजीटल सिग्नेचर का कार्य भी अविलम्ब शत्-प्रतिशत् कर लेने कहा है।
कलेक्टर ने बैठक में स्कूल व आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन, योजनाओं के क्रियान्वयन, हितग्राहियों की उपस्थिति और उन्हें दी जा रही सुविधा व लाभ की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को गर्भवती माताओं का शत्-प्रतिशत् पंजीयन करने, शत्-प्रतिशत् संस्थागत प्रसव कराने, नियमित टीकाकरण करने, कुपोषण को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी जतन योजना अंतर्गत गर्भवती माताओं को पोषणयुक्त गरम भोजन उपलब्ध कराने कहा है। साथ ही केन्द्र में आने वाले बच्चों को ज्ञानवर्धक तरीके से शिक्षा देेने, कुपोषित बच्चों सुपोषित बनाने के लिए विशेष पहल करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
गांव के परम्परागत व्यवसाय को स्थापित करने ग्रामीण युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने समीक्षा के दौरान गांव की परम्परागत व्यवसाय को स्थापित करने के लिए ग्रामीणों युवाओं को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया है। उन्होंने ग्राम पंचायत के साथ ही सेक्टर में शामिल युवाओं की रूचि के आधार पर सूची तैयार कर प्रस्ताव देने कहा है। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव आने पर सेक्टर स्तर पर ही ग्रामीण उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
ग्रामीण युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, हैण्ड पम्प मैकेनिक, मेंशन आदि से प्रशिक्षित कर उनके रोजगार और स्वरोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ कलेक्टर ने असंगठित कर्मकार योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के कर्मकारों का पंजीयन कर श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत रसोईयां, मितानिन, स्वीपर, लोहार, बढ़ई, नाई एवं अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों का चिन्हांकन कर सूची उपलब्ध कराने कहा है। सेक्टर में शामिल सभी 10 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यों और मजदूरी भुगतान की जानकारी भी ली गई।
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कलेक्टर ने कहा कि गांव की मूलभत आवश्यकता व प्राथमिकता के कार्य को कराए । इसके साथ ही उन्होंने पेंशन भुगतान, राशन दुकान के संचालन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना आदि की समीक्षा करते हुए सभी पात्र लोगों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए।
वित्तीय अनियमियता की शिकायत पर तर्रीघाट ग्राम पंचायत का रिकार्ड जब्त, होगी जांच-
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने आज यहां समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत तर्रीघाट के विभिन्न पंजियों का अवलोकन किया। उन्होंने ग्राम पंचायत में हुए कार्यों में वित्तीय अनियमियता पाए जाने पर सभी पंजियों को जब्त कर जांच करने के निर्देश दिए हैं।
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ग्राम पंचायत के द्वारा अनेक कार्यों में राशि का दुरूपयोग करना पाया गया है। जांच उपरांत कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सेक्टर सुपरवाईजर के द्वारा विभागीय गतिविधियों की जानकारी नहीं दिए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त किया है।
[स्रोत – घनश्याम जी. बैरागी]