अगर आप भी डिजिटल माध्यम से लेनदेन करते हैं तो मोदी सरकार आपके लिए बहुत जल्द एक ऑफर लेकर आने वाली है जिसके तहत आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे. जी हां मोदी सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही कैशबैक और डिस्काउंट की सुविधा दे सकती है. इसी संबंध में केंद्र सरकार व्यापारियों को कैशबैक और ग्राहकों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट देने जैसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है.
नोटबंदी के बाद से डिजिटल लेनदेन में सैलाब सा देखने को मिला है इसे और बढ़ाने के लिए सरकार ना केवल डिजिटल लेन-देन बालों बल्कि व्यापारियों को भी कैशबैक की सुविधा देने की जुगत में है, जो डिजिटल माध्यम से किए गए कारोबार के स्तर पर आधारित होगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 मई को होने जा रही जीएसटी परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार हो सकता है इसी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल रहेंगे और वित्त मंत्री अरुण जेटली इसके अध्यक्ष रहेंगे.
सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय में विचार विमर्श हो चुका है और इसी बैठक में व्यापारियों के लिए कैशबैक के अलावा टैक्स क्रेडिट के विकल्प पर भी विचार किया गया है मगर राजस्व विभाग ने कैशबैक के के विकल्प को चुना है क्योंकि इसे लागू करना बहुत ही सरल है. प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में डायरेक्ट टैक्स की ओर से भी डिजिटल लेनदेन के लिए किसी तरह का प्रोत्साहन देने के विकल्प पर विचार किया गया.